भरत तिवारी एनकाउंटर पर गरमाई बिहार की सियासत: विपक्ष ने बताया सुनियोजित हत्या , DSP पर गंभीर आरोप
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सीवान में भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। 17 जून को हुई इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर न केवल विपक्ष, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं।

एनकाउंटर या हत्या? आरोपों में घिरी पुलिस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस घटना को एनकाउंटर मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर हत्या करार दिया है और आरोप लगाया है कि यह पूरी साजिश स्थानीय DSP द्वारा रची गई थी।

मौजूदा जज से जांच की मांग अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार पर दबाव बनाते हुए मांग की है कि इस मामले की जांच रिटायर्ड जज से न कराई जाए। उन्होंने कहा कि अवकाश प्राप्त जज अक्सर सरकारी दबाव में काम करते हैं। इसलिए, मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पटना हाई कोर्ट के मौजूदा जज से ही न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है।

जेडीयू सांसद ने भी उठाए सवाल इस मामले में एनडीए गठबंधन की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब जेडीयू सांसद लवली आनंद ने भी पुलिस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि जो पुलिस जनता की रक्षक है, वही भक्षक बन गई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किलें भरत तिवारी के एनकाउंटर पर संशय इसलिए भी गहरा गया क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे पुलिस के सामने हथियार फेंककर सरेंडर करने की बात करते दिख रहे थे। हथियार डालने के बाद ऐसी क्या स्थिति बनी कि उन्हें मार गिराया गया, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।

सरकार का रुख और आगे की कार्रवाई बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने सफाई दी है कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है और यह संज्ञान कोर्ट में भी है। सरकार का कहना है कि भरत तिवारी के पास पिस्तौल कहां से आई, इस एंगल से भी विस्तृत जांच की जाएगी। फिलहाल, विवाद बढ़ने के बाद घटना में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

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