मध्य प्रदेश की राजनीति में उज्जैन के प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर ने भूचाल ला दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने उज्जैन में भारी मात्रा में जमीन खरीदी है। इस खुलासे के बाद प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने करीब 137 भूखंड खरीदे हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 168 एकड़ है और इनकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये आंकी गई है। इन संपत्तियों में मुख्यमंत्री की पत्नी, बहू, भाई, भाभी और अन्य रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं।

विकास परियोजनाओं के करीब खरीदी जमीन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खरीदी गई अधिकांश जमीनें उन इलाकों में हैं, जहां भविष्य में बड़ी सड़क परियोजनाएं और हाईवे कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। साथ ही, ये जमीनें उज्जैन मास्टर प्लान-2035 के उन क्षेत्रों में आती हैं, जहां कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में बदला जाना है।

राजनीतिक अनुभव और हितों के टकराव का सवाल हालाँकि मास्टर प्लान मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले (मई 2023) जारी हुआ था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वे वर्षों से उज्जैन विकास प्राधिकरण और पर्यटन विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। ऐसे में उनकी जानकारी और प्रभाव का लाभ उठाकर ये जमीनें खरीदी गई हैं, जो सीधे तौर पर हितों के टकराव (Conflict of Interest) का मामला हो सकता है।

आंकड़ों पर एक नजर

• 2024-25: 137 प्लॉट खरीदे गए (लगभग 168 एकड़)।
• 2021-2023: 57 प्लॉट खरीदे गए (लगभग 86 एकड़)।
• कुल संपत्ति: सीएम के परिवार के पास अब कुल 245 प्लॉट (करीब 335 एकड़) होने का दावा किया गया है।
• मुख्य फोकस: 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उन हाईवे प्रोजेक्ट्स के पास है, जो गरोठ, नागदा, बड़नगर और इंदौर-भोपाल कॉरिडोर से जुड़े हैं।

कांग्रेस का तीखा हमला कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए इसे लूट का इंजन करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम पर दबाव डालकर मास्टर प्लान में बदलाव करवाए गए हैं ताकि परिवार को लाभ मिल सके।

सत्ता के गलियारों में चर्चाएं इस बीच, राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ यह खुलासा भाजपा के भीतर ही चल रही वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य से केंद्र में गए एक पूर्व कृषि मंत्री और सीएम के बीच सत्ता संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल, इन आरोपों ने राज्य सरकार की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

भाजपा की मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है।

खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट के कर्ताधर्ता बने हुए हैं।

चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर की खेती मप्र से केंद्र में गए कृषि मंत्री ने ही करवाई है! आपसी लड़ाई कुर्सी… pic.twitter.com/RjV3xDtUJ2

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 23, 2026