भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर, डीग और धौलपुर जिलों में जाट आरक्षण को लेकर सोमवार को आयोजित हुंकार महारैली ने राज्य की सियासत गरमा दी है। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार उनकी लंबित मांग को पूरा करे।

आरक्षण पर आर-पार की लड़ाई रैली को संबोधित करते हुए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। बेनीवाल ने साफ किया कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो जाट समुदाय दिल्ली की ओर कूच करेगा और आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा।

सदन से सड़क तक समर्थन भरतपुर की सांसद संजना जाटव ने भी इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादा किया था, वह उसे पूरा कर रही हैं। उन्होंने संसद में पहले ही यह मुद्दा उठाया है और आगे भी सड़क से लेकर सदन तक जाट समाज के हक की लड़ाई जारी रखेंगी।

भाजपा नेताओं की भी दिखी मौजूदगी रैली में केवल विपक्षी ही नहीं, बल्कि भाजपा के विधायक शैलेश सिंह (कुम्हेर-डीग) और जगत सिंह (नदबई) भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर समाज की आरक्षण मांग पर अपनी सहमति जताई, जिससे यह साफ हो गया कि यह मुद्दा अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुका है।

2014 से जारी है संघर्ष बता दें कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट वर्ष 2014 से खुद को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य के बाकी हिस्सों के जाट पहले से ही केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हैं, लेकिन इन तीन जिलों को अब तक वंचित रखा गया है।

आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज रैली में आंदोलन को और धार देने पर चर्चा की गई। नेताओं ने संकेत दिए हैं कि मांग पूरी न होने पर रेल और सड़क मार्गों को अवरुद्ध करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस साल जनवरी में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ शुरू हुआ यह अभियान अब आने वाले निकाय चुनावों तक खिंच सकता है, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है , मैं किसी भी किसान , जवान, पीड़ित , दलित और शोषित के हकों पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा - हनुमान बेनीवाल जी @hanumanbeniwal pic.twitter.com/OduZoeXxKJ

— Rashtriya Loktantrik Party (@RLPINDIAorg) June 22, 2026