पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य के सर्वांगीण विकास का खाका खींचते हुए सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। 4.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट को त्रिशक्ति बजट बताया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को तोहफा: DA में 20% की बढ़ोतरी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों का कुल DA अब 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। इसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। साथ ही, विधायकों का विकास फंड भी 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महिलाओं की बल्ले-बल्ले: मुफ्त बस यात्रा और आरक्षण बजट का मुख्य केंद्र महिलाएं रहीं। अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सबसे बड़ा ऐलान महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का है, जिसके लिए विशेष पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य में 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है, जिनमें से 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा निवेश उत्तर बंगाल को शिक्षा का नया हब बनाने के लिए वहां IIT और IIM स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में 650 नई MBBS सीटें जोड़ी जाएंगी। कैंसर के मरीजों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक मेडिकल हब विकसित करने की योजना है। आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना और खेल प्रतिभाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया गया है।

बुनियादी ढांचा और उद्योग को रफ्तार औद्योगिक विकास के लिए दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट और सिलीगुड़ी में नया आईटी पार्क बनाया जाएगा। निवेश के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट की समीक्षा की जाएगी। कल्याणी के पास एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पूर्वी मेदिनीपुर में इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट का निर्माण भी बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• वेलफेयर: पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन और राजनीतिक कारणों से जेल गए लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
• डिजिटलीकरण: प्रशासन को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के साथ AI को बढ़ावा दिया जाएगा।
• खाद्य सुरक्षा: मां कैंटीन का विस्तार होगा, जहां मात्र 5 रुपये में अंडा और मछली युक्त भोजन मिलेगा।
• बाढ़ प्रबंधन: घाटाल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बजट को किसान, महिला और आम आदमी के हितों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि यह राज्य के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाला एक संतुलित और विकासोन्मुख बजट है।

VIDEO | West Bengal budget: State finance minister Swapan Dasgupta announces a slew of women-centric schemes. pic.twitter.com/JDwA1mWHjK

— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026