भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इस घटना पर उठे सवालों और विपक्ष के कड़े हमलों के बीच राज्य सरकार बैकफुट पर है। विवाद को बढ़ता देख सरकार ने अब मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

इस बीच, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीन साल पुराना एक बयान सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है।

सजा देने का काम अदालत का है, पुलिस का नहीं

7 अप्रैल 2023 को दिए गए अपने बयान में नीतीश कुमार ने एनकाउंटर संस्कृति पर कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपराधियों का सफाया करने के नाम पर उन्हें मार देना कोई सही तरीका नहीं है।

नीतीश ने सवाल उठाया था कि यदि हर आरोपी को पुलिस मार देगी, तो फिर कानून और अदालत की क्या भूमिका रह जाएगी? उन्होंने कहा था कि सजा तय करना सिर्फ और सिर्फ अदालत का अधिकार है, पुलिस का नहीं।

रास्ते में एनकाउंटर करना बेहद दुखद

नीतीश कुमार ने अपने पुराने संबोधन में सुरक्षा के बीच ले जाए जा रहे आरोपियों की मौत पर भी गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को फांसी भी दी जानी है, तो वह कानून सम्मत प्रक्रिया से होनी चाहिए।

उन्होंने कहा था, जेल से इलाज या किसी अन्य काम के लिए ले जाते समय रास्ते में एनकाउंटर कर देना बेहद दुखद और गलत है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की वकालत भी की थी।

क्या है भरत तिवारी एनकाउंटर मामला?

बिहार के भोजपुर में हुई भरत तिवारी की मुठभेड़ में मौत के बाद पुलिस की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो फुटेज में युवक को कथित तौर पर सरेंडर करने के बाद गोली मारे जाने का दावा किया जा रहा है।

इस वीडियो के सामने आने के बाद मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। चौतरफा दबाव के बाद सम्राट चौधरी सरकार ने अब न्यायिक जांच का फैसला लिया है, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।

नीतीश कुमार जी का ये बयान वायरल हो रहा ….. pic.twitter.com/Xk5no0jGIV

— GAURAV🇮🇳 (@GK010200) June 21, 2026