डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Limited) ने रक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डील 425 करोड़ रुपये की है, जिसके तहत कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर (Marine Gas Turbine Generators- GTGs) का निर्माण करेगी।

क्या है यह प्रोजेक्ट? इस समझौते के तहत भारत फोर्ज नौसेना के कोलकाता क्लास के युद्धपोतों के लिए 12 सेट मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर की आपूर्ति करेगी। इन जनरेटरों की क्षमता 1.25 मेगावाट होगी। इनका मुख्य काम युद्धपोतों के पावर सिस्टम को मजबूती प्रदान करना और सेंसर प्रणालियों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है।

रूसी तकनीक की जगह लेगा स्वदेशी दम मौजूदा समय में इन युद्धपोतों में 1980 के दशक की कम क्षमता वाली रूसी जनरेटर प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। भारत फोर्ज की स्वदेशी और उच्च-क्षमता वाली मशीनें इन पुरानी तकनीकों को रिप्लेस करेंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगले पांच वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अनुबंध बाय (इंडियन) कैटेगरी के तहत साइन किया गया है। इसमें यह अनिवार्य है कि कम से कम 60% सामग्री का निर्माण देश के भीतर ही हो। यह डील न केवल विदेशी निर्भरता को कम करेगी, बल्कि मेक इन इंडिया के विजन को भी धरातल पर मजबूत करेगी।

शेयर बाजार में जोश इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा कंपनी पर और बढ़ गया है। शुक्रवार को भारत फोर्ज के शेयर 1.06% की बढ़त के साथ 2041.40 के स्तर पर बंद हुए। इस दौरान कंपनी ने 2059.50 रुपये का नया ऑल-टाइम और 52-वीक हाई भी छुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में डिफेंस सेक्टर में मिल रहे इन बड़े ऑर्डर्स का सकारात्मक असर कंपनी के शेयरों पर बना रहेगा।

युद्धपोतों के लिए क्यों अहम हैं ये जनरेटर? मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर किसी भी युद्धपोत का हृदय होते हैं। ये न केवल जहाज की बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि आधुनिक कॉम्बैट सिस्टम और घातक हथियारों को भी सक्रिय रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन जनरेटरों का स्वदेशीकरण नौसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

MoD signed a Rs 425 crore contract with @BharatForgeLtd for 12 indigenous 1.25 MW Marine Gas Turbine Generators for the @indiannavy. The deal boosts #AatmanirbharBharat, strengthens naval self-reliance and enhances operational readiness.

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— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 19, 2026