विदर्भ बनेगा कोल गैसिफिकेशन का राष्ट्रीय हब: ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 37,500 करोड़ का दांव
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महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को अब भारत की ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनाने की तैयारी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित सरफेस कोल, लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रमोशन रोड शो के दौरान विदर्भ को कोयला गैसीकरण का राष्ट्रीय हब बनाने की घोषणा की है। यह पहल ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने और देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ऊर्जा आयात से मुक्ति की राह वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि भारत के पास 400 अरब टन कोयले का भंडार है। कोयला गैसीकरण के जरिए इसे इथेनॉल, मिथेनॉल, यूरिया और अन्य रसायनों में बदलकर भारत न केवल आयात निर्भरता कम करेगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा।

विदर्भ पर विशेष ध्यान और सरकारी सुविधाएं विदर्भ में कोयले की प्रचुर उपलब्धता और स्टील उद्योग की मजबूत चेन मौजूद है, जो इसे इस तकनीक के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाती है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं:

37,500 करोड़ का बड़ा निवेश केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने इस योजना को अगला बड़ा परिवर्तन बताया। केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण के लिए 37,500 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का है। कोयला मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार का यह तालमेल भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक पावरहाउस बनाने में मददगार साबित होगा।

पर्यावरण और ग्रीन स्टील का वादा यह तकनीक न केवल आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि कार्बन कैप्चर के जरिए प्रदूषण को कम करने में भी सक्षम है। फडणवीस ने कहा कि जब कोयले का उपयोग सही तकनीक के साथ होगा, तो यह महज ईंधन नहीं बल्कि कोहिनूर साबित होगा। बीपीसीएल, कोल इंडिया और अदाणी समूह जैसी दिग्गज कंपनियों ने इसमें निवेश की शुरुआत कर दी है, जो विदर्भ के औद्योगिक भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है।

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