दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। भीषण गर्मी और हर साल बढ़ते जल संकट से जूझ रही राजधानी के लिए केंद्र सरकार और 6 राज्यों ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है। अब दिल्ली में पानी की किल्लत बीते कल की बात हो जाएगी।

क्या है मास्टर प्लान? केंद्र सरकार और 6 राज्यों के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन प्रमुख बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने इन परियोजनाओं पर सहमति जताई है।

दिल्ली को मिलेगा 863 MGD अतिरिक्त पानी इन तीन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली को कुल 863 MGD (मिलियन गैलन प्रतिदिन) अतिरिक्त पानी मिलेगा। यह आपूर्ति अगले 25 वर्षों तक दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इससे न केवल पीने के पानी की समस्या हल होगी, बल्कि यमुना नदी में साल भर पानी का बहाव बना रहेगा।

तीन महा-परियोजनाओं की पूरी जानकारी

• किशाऊ बांध परियोजना: टोंस नदी पर बनने वाले इस बांध से दिल्ली को 372 MGD पानी मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
• रेणुकाजी बांध परियोजना: हिमाचल की गिरी नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट से दिल्ली को 275 MGD पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
• लखवार बांध परियोजना: उत्तराखंड में यमुना नदी पर स्थित इस परियोजना से दिल्ली को 216 MGD पानी की आपूर्ति होगी।

यमुना के पुनर्जीवन की उम्मीद इन बांधों के निर्माण से केवल पीने का पानी ही नहीं मिलेगा, बल्कि यमुना नदी का कायाकल्प भी होगा। बांधों के जरिए नदी में स्वच्छ पानी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रदूषण के स्तर में भारी कमी आएगी। दिल्ली की जल सुरक्षा को नई मजबूती मिलने से आने वाले समय में भीषण गर्मी में भी राजधानी को सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा।

दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से लंबित किशाऊ, लखवार और रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,… pic.twitter.com/2qCaBPQs6b

— Delhi Government (@DelhiGovDigital) June 18, 2026