G-7 के मंच पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने एक ऐसी सच्चाई स्वीकार की है, जो वैश्विक राजनीति की बदलती तस्वीर को बयां करती है। इस मंच पर यह स्पष्ट हो गया है कि आज की तारीख में भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की एक अनिवार्य धुरी बन चुका है।

ओबामा की भविष्यवाणी और आज का सच साल 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद में कहा था कि भारत अब एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। आज 16 साल बाद, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने साफ कहा कि G-7 अब अकेले दुनिया के मामलों पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। दुनिया की हर बड़ी बैठक में भारत की मौजूदगी अब अनिवार्य है।

G-7 के लिए भारत जरूरी और मजबूरी क्यों? G-7 देशों का यह रुख केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह उनकी आर्थिक मजबूरी भी है। दुनिया के अमीर देशों की विकास दर सुस्त पड़ रही है। IMF की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, G-7 देशों की विकास दर मात्र 1.6 प्रतिशत है, जबकि भारत 6.6 प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ रहा है।

वैश्विक GDP में G-7 का हिस्सा अब 45 प्रतिशत से नीचे गिर गया है। इसके विपरीत, भारत और ब्रिक्स (BRICS) जैसे संगठनों का कद लगातार बढ़ रहा है। G-7 देश जानते हैं कि अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उन्हें भारत जैसे ग्रोथ इंजन का साथ चाहिए।

सप्लाई चेन और सुरक्षा का केंद्र बना भारत ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बाद दुनिया के सामने एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने विकसित देशों की कमर तोड़ दी है। ऐसी स्थिति में, हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सप्लाई लाइनों को सुरक्षित रखने के लिए G-7 के पास भारत से बेहतर कोई विश्वसनीय सहयोगी नहीं है।

निष्कर्ष भारत आज ग्लोबल साउथ की सबसे सशक्त आवाज है। पश्चिमी देशों का सहयोगी होने के साथ-साथ, भारत अपनी आर्थिक मजबूती और स्पष्ट कूटनीति के दम पर यह साबित कर चुका है कि वह अब दुनिया का विस्तार नहीं, बल्कि आधार बन चुका है। G-7 का यह कबूलनामा भारत के विश्वगुरु बनने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।

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— Zee News (@ZeeNews) June 17, 2026