यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के बाद केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।

छात्र संगठन के गंभीर आरोप

मामले की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में धांधली का दावा किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि परीक्षा के 100 में से 82 सवाल एक निजी कोचिंग संस्थान के स्टडी मटीरियल से सीधे तौर पर मेल खाते हैं। इस दावे के बाद छात्रों के बीच हड़कंप मच गया था।

PIB ने किया फैक्ट चेक , बताया फर्जी

केंद्र सरकार की फैक्ट चेक इकाई, पीआईबी (PIB) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकारी बयान में इसे फेक न्यूज करार देते हुए कहा गया है कि यूपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया बेहद सुरक्षित और पारदर्शी है। आयोग पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि प्रश्न पत्र देशभर के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, न कि किसी निजी संस्थान द्वारा।

कोचिंग संस्थान की सफाई और तकनीकी पेच

विवादों में घिरे निजी कोचिंग संस्थान अनंतम आईएएस ने भी अपनी सफाई पेश की है। संस्थान का कहना है कि उनके द्वारा आंसर-की (Answer Key) परीक्षा संपन्न होने और प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने के बाद जारी की गई थी।

क्या है असली खेल ?

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा मामला SEO ट्रिक का परिणाम है। विशेषज्ञों के अनुसार, परीक्षा के बाद कोचिंग संस्थान ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद स्टडी मटीरियल में बाद में बदलाव किए और उन्हें बैकडेट (पुरानी तारीख) पर दिखाया। इससे ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि सवाल पहले से ही उनके पास उपलब्ध थे। यह मात्र एक डिजिटल मार्केटिंग हथकंडा है।

पारदर्शिता पर यूपीएससी का रुख

यूपीएससी ने दोहराया है कि परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना है। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन किया जाता है, जिससे किसी भी तरह की लीकेज की संभावना शून्य हो जाती है।

⚠️ Fake News Alert!

🚨 Several social media posts circulating online are alleging that the UPSC Civil Services (Preliminary) Examination, 2026 question paper was leaked. #PIBFactCheck:

❌ This claim is #Fake.

✅ UPSC examination question papers are developed by experts in… pic.twitter.com/UodfrBt4vi

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2026