दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड’ (NCRPB) की 42वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने एनसीआर के भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है।

एनसीआर का दायरा कम करने का प्रस्ताव खारिज बैठक का सबसे मुख्य मुद्दा हरियाणा सरकार का वह प्रस्ताव था, जिसमें राज्य के 5 जिलों (चरखी दादरी, पानीपत, जींद आदि) को एनसीआर से बाहर करने की मांग की गई थी। हालांकि, बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अब एनसीआर के सीमा क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा और जो क्षेत्र पहले से इसमें शामिल हैं, वे यथावत बने रहेंगे।

अगस्त में आएगी सब-कमेटी की रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि इस मसले पर आगे की रणनीति तय करने के लिए बोर्ड ने एक सब-कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अगस्त महीने तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद दिसंबर में प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे के कदमों पर चर्चा होगी।

चार नमो सिटी विकसित करने पर सहमति बैठक में विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा रोडमैप तैयार किया गया है। बोर्ड ने उपलब्ध जमीन पर चार नमो सिटी विकसित करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही, संशोधित रिजनल प्लान-2021 (RP-21) की औपचारिक घोषणा दो महीने के भीतर किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदूषण और वाहनों को लेकर नए नियम पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए बैठक में तय हुआ कि भविष्य में प्रदूषण संबंधी पाबंदियां तीन अलग-अलग क्षेत्रों (Zones) पर आधारित होंगी। साथ ही, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS-6 ट्रांजिशन स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत BS-4 वाहनों को हटाने पर 30% तक की छूट का लाभ मिलेगा।

राज्यों के बीच समन्वय पर जोर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर तालमेल ही एनसीआर के संतुलित विकास की कुंजी है। बैठक में क्षेत्रीय आवागमन, संपर्क सुविधाओं (Connectivity) और अटकी हुई विकास परियोजनाओं में तेजी लाने पर भी व्यापक मंथन हुआ।

इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहे। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अधिक सुव्यवस्थित और सक्षम बनाने पर अपनी सहमति जताई है।

The 42nd meeting of the National Capital Region Planning Board was held today, with representatives from four states. The revised RP-21 will be announced after two months. Pollution restrictions will be based on three areas. A BS-6 transition scheme will offer 30% discount on… pic.twitter.com/153mKe8g0Q

— IANS (@ians_india) June 16, 2026