फडणवीस कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: जाति वैधता प्रमाण पत्र की समय सीमा बढ़ी, नागपुर को मिली हाई-टेक मेडिकल सौगात
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई दूरगामी निर्णयों पर मुहर लगी है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, तकनीक, ग्रामीण विकास और स्थानीय निकायों के कामकाज को सुदृढ़ बनाना है।

नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन की स्थापना कैबिनेट ने नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (NHECP) को मंजूरी दी है। यह मध्य भारत की पहली अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा होगी। इसके जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सटीक निदान और इलाज बेहद किफायती दरों पर संभव होगा। इससे मरीजों को इलाज के लिए अब मेट्रो शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

ग्रामीण जल संकट पर लगाम राज्य में पेयजल की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति 2026 को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत पुरानी जल योजनाओं को एकीकृत कर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में साल भर शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ड्रोन और रोबोटिक्स नीति को मंजूरी आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र स्वचालित प्रणाली नीति-2026 लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से ड्रोन और रोबोटिक्स के अनुसंधान, स्वदेशी निर्माण और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि और भूमि सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में अधिक होगा।

डिजिटल क्रांति के लिए ‘महानत डिजिटल’ का गठन ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को तेज करने के लिए महानत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL) नामक एक विशेष इकाई बनाई गई है। यह निकाय संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत राज्य में डिजिटल ढांचे को मजबूत करने का कार्य करेगा।

चुनावी प्रतिनिधियों को बड़ी राहत स्थानीय निकाय चुनावों (नगर निगम व नगर परिषद) में आरक्षित सीटों से चुनकर आए प्रतिनिधियों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी गई है। कैबिनेट ने इसके लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

देवा भाऊ टैक्सी योजना पर विवाद बैठक में देवा भाऊ टैक्सी योजना पर भी चर्चा हुई। हालांकि, इसके लॉन्च से पहले ही यह योजना राजनीतिक विवादों के घेरे में आ गई है। विपक्षी दलों ने इस पर मुंबई बैंक के पैसों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है।

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