असम सरकार ने राज्य में आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा।

किन वर्गों को मिलेगी छूट? कैबिनेट के इस फैसले के दायरे से कुछ विशेष समुदायों को बाहर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

निर्णय के पीछे का मकसद राज्य सरकार का यह कदम अवैध घुसपैठ और पहचान पत्र के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असम की जनसांख्यिकीय स्थिति और पहचान सुरक्षित रहे।

गुवाहाटी को नई पहचान: सैटेलाइट सिटी परियोजना आधार कार्ड से जुड़े फैसले के अलावा, असम कैबिनेट ने गुवाहाटी के लिए एक महत्वाकांक्षी शहरी विकास परियोजना को मंजूरी दी है। गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) के तहत अब गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी विकसित की जाएगी, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को एक नया आकार देगी।

विकसित भारत 2047 और पूर्वोत्तर का भविष्य हाल ही में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सरमा ने भौगोलिक समानता पर आधारित विकास मॉडल पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत के अगले चरण के विकास में पूर्वोत्तर की भूमिका अहम है।

मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर अब राष्ट्रीय नीति के केंद्र में है। कनेक्टिविटी, शांति स्थापना और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण असम में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है।

गुवाहाटी, असम | मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असम कैबिनेट ने 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं देने का फैसला किया है... ST, SC चाय बागान के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड मिलेगा... असम कैबिनेट ने गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) क्षेत्र… pic.twitter.com/mdkpeId46Q

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2026