शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी लाखों बच्चों के सपनों के बीच दीवार बन जाती है। इस बाधा को दूर करने के लिए ओडिशा सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसी फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आधिकारिक घोषणा की है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्टग्रेजुएट (PG) स्तर तक की शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क होगी।

दो साल की उपलब्धि पर बड़ा ऐलान

राज्य में बीजेपी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इस योजना का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल दाखिले बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ और समान बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक फीस की बाधा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

गरीब परिवारों और बेटियों को संबल

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में फीस, किताबों और अन्य शैक्षणिक खर्चों के कारण छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

सरकार का मानना है कि इस योजना से महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। आर्थिक बोझ कम होने से अधिक परिवार अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।

राज्य के विकास और युवाओं का भविष्य

विशेषज्ञों के अनुसार, शिक्षा में निवेश किसी भी राज्य के दीर्घकालिक विकास की नींव होता है। सरकार का दावा है कि मुफ्त शिक्षा की यह पहल युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगी। इससे राज्य को भविष्य में कुशल मानव संसाधन मिलेगा, जो ओडिशा की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को नई गति देगा।

अन्य राज्यों के लिए बनेगा मॉडल

ओडिशा का यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। जहां अधिकांश राज्य अभी केवल स्कूली स्तर तक मुफ्त शिक्षा पर केंद्रित हैं, वहीं KG से PG तक की यह व्यवस्था एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

इसी बीच, अन्य राज्यों में भी इस तरह के मॉडल को अपनाने पर चर्चा तेज हो गई है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह पहल देश में समावेशी और सुलभ शिक्षा के एक नए ओडिशा मॉडल के रूप में उभर सकती है।

Bhubaneswar: Odisha CM Mohan Charan Majhi says, The National Education Policy 2020 has been implemented and over 26,000 teaching and non-teaching staff have been recruited. Education from KG to PG will be made completely free in Odisha, benefiting students, especially those from… pic.twitter.com/5V8XYf5o56

— ANI (@ANI) June 12, 2026