राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिलने वाला है। सरकार ने 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं को सीधे ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाना है। इससे न केवल ग्रामीणों का समय बचेगा, बल्कि अनावश्यक खर्चों से भी उन्हें निजात मिलेगी।

एक छत के नीचे मिलेंगे 22 विभाग इन शिविरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही स्थान पर 22 अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें राजस्व विभाग, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

ग्रामीणों को अब जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, नामांतरण (Mutation), वृद्धावस्था व विधवा पेंशन जैसी सेवाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिविर में ही आवेदनों को स्वीकार कर उनका मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

पेंडिंग फाइलों का होगा निपटारा सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों (पेंडिंग फाइलों) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इन शिविरों का लक्ष्य केवल नए आवेदन लेना ही नहीं, बल्कि पुरानी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना भी है।

खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी पहल है। अब उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए जिला मुख्यालयों तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

प्रशासन और जनता के बीच बढ़ेगा तालमेल इस पहल को ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ करने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी और विकास कार्यों में नई गति आएगी।

इस व्यवस्था से कामकाज में पारदर्शिता आएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा।

12 जून से ग्रामीण सेवा शिविर , 22 विभागों के काम एक छत के नीचे होंगे

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में राजस्व विभाग सहित 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। आमजन को नामांतरण, प्रमाण-पत्र, पेंशन,… pic.twitter.com/enjnymO5TB

— pankaj soni (@pankaj0506) June 11, 2026