क्या TMC का कांग्रेस में होने वाला है विलय? केसी वेणुगोपाल ने इन मुलाकातों की असल सच्चाई बताई
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सामने अस्तित्व का संकट और पार्टी के भीतर जारी कलह के बीच, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात ने नई सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया था।

विलय की चर्चाओं ने पकड़ा था जोर

हाल ही में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, जबकि अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से चर्चा की। इन मुलाकातों के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में यह अफवाह तेजी से फैली कि TMC का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

कांग्रेस की मैराथन बैठक में क्या निकला?

विलेय की खबरों के बीच दिल्ली में कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। करीब तीन घंटे तक चली इस लंबी बैठक के बाद कांग्रेस ने अपना रुख साफ करते हुए इन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया।

अफवाहों पर लगा पूर्ण विराम

बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि TMC के विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार अफवाह है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात सामान्य थी, क्योंकि TMC भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मीडिया के माध्यम से इन सामान्य मुलाकातों को बेवजह तूल दिया गया।

महंगाई और पेपर लीक पर कांग्रेस का बड़ा प्लान

केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में मुख्य ध्यान देश के ज्वलंत मुद्दों पर था। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की कीमतों में उछाल और पेपर लीक जैसे गंभीर विषयों को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाएगी। पार्टी अगले 2 से 3 महीनों में इन मुद्दों पर देशव्यापी प्रदर्शन करेगी, जो राज्य से लेकर जिला स्तर तक चलाया जाएगा।

मीनाक्षी नटराजन का मुद्दा गूंजा

बैठक में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस आधार के उनका नामांकन खारिज किया गया, जबकि झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को छूट दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करेगा और इसे कानूनी व राजनीतिक स्तर पर चुनौती दी जाएगी।

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