मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

क्या है नियम? ओवैसी ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के नामांकन फॉर्म को लेकर सख्त नियम हैं। उन्होंने कहा, नियम साफ है कि यदि आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, तो आपको उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी ही होगी। अगर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है, तो इस मामले में चुनाव आयोग से ही स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

सिंघवी के दावों पर सवाल कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क है कि नटराजन के खिलाफ कोई FIR नहीं थी, केवल एक प्राइवेट शिकायत थी। इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, अगर FIR नहीं थी, तो कानूनी कार्रवाई किस आधार पर हुई? BNSS कानून के लागू होने से पहले, कोर्ट में शिकायत करने पर कोर्ट पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश देता था। अब प्रक्रिया बदली है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह पुख्ता तौर पर जानना जरूरी है।

कांग्रेस की अगली रणनीति क्या? नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी के सभी 62 विधायक राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे।

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कहा कि अब पार्टी की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कांग्रेस को भरोसा है कि न्यायालय इस मामले में न्याय करेगा और कोई भी फैसला उनके पक्ष में आ सकता है।

विवाद की जड़ गौरतलब है कि नामांकन रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस इसे भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत बता रही है। हालांकि, ओवैसी की टिप्पणी ने इस कानूनी पेंच को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने नामांकन भरते समय किसी जानकारी को छिपाया था या यह महज एक तकनीकी चूक थी।

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On rejection of Meenakshi Natarajan’s Rajya Sabha nomination, AIMIM Chief and MP Asaduddin Owaisi says, Regarding the Election Commission nomination form: if there is an FIR against you, you are required to disclose it. Now, she claims there is no… pic.twitter.com/KCfNAV6D3Y

— ANI (@ANI) June 11, 2026