मुंबई-ठाणे का ट्रैफिक अब होगा फ्री : 22,611 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी
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मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में 22,611 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को रफ्तार देना है।

घोड़बंदर रोड पर अंडरग्राउंड टनल और एलिवेटेड ब्रिज इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 17,036 करोड़ रुपए, घोड़बंदर रोड के कायाकल्प पर खर्च किए जाएंगे। इसमें गायमुख से फाउंटेन होटल तक 5.86 किमी लंबी छह-लेन वाली अंडरग्राउंड टनल और फाउंटेन होटल से भयंदर तक 9.58 किमी लंबा एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा।

टनल का निर्माण अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (TBM) तकनीक से होगा। यह प्रोजेक्ट वेस्टर्न मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक और पनवेल के बीच सफर को बेहद सुगम बना देगा। काम पूरा होने के बाद वाहन 100 किमी/घंटा की रफ्तार से सफर कर सकेंगे।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति घोड़बंदर रूट पर भारी वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है। नए प्रोजेक्ट्स के साथ, ठाणे और गुजरात जाने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के जरिए विकसित किया जाएगा और MMRDA को इसका स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। इसे आगामी पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नवी मुंबई में मेट्रो का जाल मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत लाइन 1A (सागर संगम से सीबीडी बेलापुर) और लाइन 2 (पेंधर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T-4) का निर्माण होगा।

इस विस्तार से 28 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर तैयार होगा। मेट्रो लाइन 1A पर दो और लाइन 2 पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। भविष्य में इस मेट्रो नेटवर्क से लगभग 12 लाख यात्रियों को रोजाना सफर में आसानी होगी, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अधिक मजबूत होगा।

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद? मंत्रालय में हुई इस अहम बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट्स न केवल समय बचाएंगे, बल्कि राज्य की इकोनॉमी को भी नई गति देंगे।

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