नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत पर कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान ने तथाकथित गिलगित-बाल्तिस्तान विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने का ऐलान किया है, जिसका भारत ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया है।

भारत का दो-टूक जवाब विदेश मंत्रालय ने इस चुनाव को पूरी तरह से अवैध करार दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि गिलगित-बाल्तिस्तान समेत समूचा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय कानूनी और अपरिवर्तनीय है।

अवैध कब्जे की सच्चाई छिपाने की कोशिश भारत ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे दिखावटी चुनावों के जरिए अपनी असलियत नहीं छिपा सकता। यह क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में है। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा इन क्षेत्रों में किए जा रहे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे आईना दिखाया है।

कब्जा खाली करना ही एकमात्र रास्ता विदेश मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तान के ऐसे प्रयास वहां की दबी हुई जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों का दर्जा बदलने या वहां किसी भी तरह का बदलाव लाने के पाकिस्तानी प्रयासों को सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत ने फिर दोहराया है कि पाकिस्तान को उन भारतीय क्षेत्रों पर अपना अवैध कब्जा तुरंत खाली करना चाहिए, जिन पर उसने दशकों से जबरन अधिकार जमा रखा है।

India lodges strong protest regarding holding of “General Elections” in “Gilgit-Baltistan”

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 5, 2026