राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) को लेकर उठे वित्तीय अनियमितताओं के दावों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और बाजार नियामक SEBI पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस का आरोप: भाईचारा पड़ रहा भारी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने 15.15 लाख करोड़ रुपये के रेवेन्यू में हेरफेर किया है। खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई और अब राजेश भाई जैसे लोग पीएम के मित्र हैं, और यह भाईचारा देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है।

SEBI की निष्क्रियता पर उठे सवाल कांग्रेस का मुख्य आरोप है कि मार्च 2024 में एक शेयरहोल्डर ने राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच ने उस पर सात महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी का दावा है कि इसी निष्क्रियता के कारण LIC लगातार इस कंपनी में पैसा लगाता रहा।

LIC की हिस्सेदारी और संशय आंकड़ों के मुताबिक, LIC के पास राजेश एक्सपोर्ट्स की करीब 10.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि जब कंपनी SEBI की जांच के दायरे में थी, तब LIC ने अपनी हिस्सेदारी क्यों बढ़ाई? क्या यह निवेश सत्ताधारी तंत्र के इशारे पर किया गया था?

एनर्जी सेक्टर में काम मिलना संदिग्ध खेड़ा ने बताया कि 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड में एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदी थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि गोल्ड ज्वेलरी का काम करने वाली इस कंपनी का एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से कोई पुराना नाता नहीं था। इसके बावजूद, 23 मार्च 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय ने इसे 18,100 करोड़ रुपये का 5 GW मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट सौंप दिया।

बिडिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल कांग्रेस का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सात ऐसी कंपनियां भी कतार में थीं, जो हकीकत में एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से जुड़ी थीं। उन्हें नजरअंदाज कर राजेश एक्सपोर्ट्स को ठेका देना एक सोची-समझी साजिश की ओर इशारा करता है। 2020 से 2025 के बीच कंपनी ने कागजों पर 15.15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू दिखाया, उसे लेकर अब किसी भी केंद्रीय एजेंसी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल, इस मामले पर सरकार या राजेश एक्सपोर्ट्स की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक ले जाने के संकेत दिए हैं।

मार्च 2024 में एक शेयरहोल्डर ने शिकायत की, लेकिन LIC लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसे लगाता रहा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि माधबी पुरी बुच ने 7 महीने तक उस शिकायत पर कुछ नहीं किया।

• 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 400 मिलियन डॉलर का निवेश कर स्विटजरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदी,… pic.twitter.com/xVHYUu3dzb

— Congress (@INCIndia) June 5, 2026