नई दिल्ली: भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कानून के दायरे में रहकर इन लोगों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना अब प्राथमिकता है।

कानूनी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों से निपटने के लिए हमारे पास स्पष्ट कानून मौजूद हैं। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी अवैध नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा और तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

वापसी का क्या है प्रोसेस? घुसपैठियों को वापस भेजने (डिपोर्टेशन) के लिए एक द्विपक्षीय व्यवस्था काम कर रही है। भारत संबंधित देशों, मुख्यतः बांग्लादेश को उन लोगों की सूची भेजता है ताकि उनकी नागरिकता की पुष्टि की जा सके। नागरिकता प्रमाणित होते ही निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

बांग्लादेश के पाले में गेंद विदेश मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 2,680 से अधिक लोगों की नागरिकता के सत्यापन का मामला बांग्लादेश सरकार के पास लंबित है। मंत्रालय ने चिंता जताई है कि कई मामले पांच साल से अधिक समय से अटके हुए हैं। भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश जल्द इन पर जवाब देगा ताकि निर्वासित करने की प्रक्रिया को गति मिल सके।

गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट का असर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ राज्यों में भी विशेष अभियान चल रहे हैं। हाल ही में गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत 568 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों में 172 पुरुष, 282 महिलाएं और 114 बच्चे शामिल हैं। यह संख्या पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है, जो राज्य में चल रही सघन जांच को दर्शाता है।

खुली सीमा और चुनौती भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी और खुली सीमा होने के कारण सालों से घुसपैठ एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई घुसपैठिये फर्जी दस्तावेज बनवाकर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे लोगों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे अब सरकार मिशन मोड में हल करने की कोशिश कर रही है।

#WATCH दिल्ली | विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत में गैर-कानूनी तरीके से यहां रह रहे विदेशी नागरिक जिनमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास कानून हैं और उनके खिलाफ़ उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां तक ​​इन लोगों को वापस भेजने… pic.twitter.com/7t3ApOLpIR

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2026