कश्मीर पर भारत की दो-टूक: हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करें
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नई दिल्ली: भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और यूरोपीय संघ (EU) के संयुक्त बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों पर किसी भी बाहरी शक्ति की टिप्पणी उसे स्वीकार्य नहीं है।

क्या था मामला? हाल ही में इस्लामाबाद में यूरोपीय संघ और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक वार्ता का आठवां दौर आयोजित हुआ। इस दौरान ईयू की उच्च प्रतिनिधि काला कल्लास और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया।

इस साझा बयान में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया। वहीं, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का हवाला देते हुए कूटनीति के जरिए संघर्ष सुलझाने की बात कही, जिसे भारत ने गैर-जरूरी दखल माना है।

विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संयुक्त बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हम भारत के आंतरिक मामलों में किए गए अनुचित उल्लेखों को सिरे से खारिज करते हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं।

मंत्रालय ने कड़े शब्दों में संदेश दिया कि जिन लोगों को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए।

चीन-पाकिस्तान को भी मिली थी चेतावनी यह पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह के बयानों पर अपनी नाराजगी जताई है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के एक संयुक्त बयान में भी जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया गया था। तब भी भारत ने स्पष्ट किया था कि भारत का रुख जगजाहिर है और इसमें किसी तीसरे देश की दखलअंदाजी का कोई स्थान नहीं है।

भारत का स्पष्ट रुख भारत अपने स्टैंड पर अडिग है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारत का आंतरिक विषय है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने के बावजूद, भारत ने हमेशा इसे द्विपक्षीय मसला भी न मानते हुए अपना पूर्ण अधिकार क्षेत्र बताया है।

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