बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को लेकर छिड़ा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मामले में सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री आवास के विस्तार पर कड़ी टिप्पणी की है।

क्या है बंगला विवाद? बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसके बदले उन्हें 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। हालांकि, राबड़ी देवी ने इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए बंगला खाली नहीं किया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है।

नीति और शुचिता पर PK का प्रहार प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और इसी आधार पर उन्हें आवास मिला है। सरकार और उनके बीच का यह मामला कानूनी हो सकता है, लेकिन सरकार को अपनी कार्यप्रणाली पर भी जवाब देना चाहिए।

8 एकड़ का बंगला भी कम पड़ गया? प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग के विस्तार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, पिछले 25-30 सालों से मुख्यमंत्री का आवास 8 एकड़ में फैला है। अब सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद, देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को भी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया गया है।

उन्होंने आगे जोड़ा कि महाराष्ट्र जैसे धनी राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला मात्र 10-15 कट्ठे में है। वहीं, देश के सबसे गरीब राज्य बिहार के मुख्यमंत्री को 8 एकड़ का बंगला छोटा लग रहा है और वे इसमें और अतिरिक्त जगह जोड़ रहे हैं।

सरकार से मांगा स्पष्टीकरण प्रशांत किशोर ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि आखिर किस परिस्थिति में देशरत्न मार्ग वाले बंगले को मुख्यमंत्री आवास में शामिल किया गया? उन्होंने कहा कि यदि सरकार दूसरों को बड़े बंगलों से हटाकर शुचिता की बात कर रही है, तो उन्हें खुद भी पारदर्शिता बरतनी होगी।

PK ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री आवास को प्रधानमंत्री के निवास से भी बड़ा बनाया जा रहा है, तो बिहार की जनता निश्चित रूप से सरकार से इसका हिसाब मांगेगी। फिलहाल, राबड़ी देवी के बंगले का विवाद अब मुख्यमंत्री के अपने आवास की भव्यता और संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित हो गया है।

राबड़ी जी के आवास विवाद पर प्रशांत किशोर का बयान!!

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— Jan Suraaj (@jansuraajonline) June 2, 2026