भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सीमा का 98% हिस्सा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, जबकि शेष विवादित हिस्सों को सुलझाने की प्रक्रिया जारी है।

तीसरे देश की भूमिका नकारी नेपाल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने साफ किया है कि सीमा विवाद पूरी तरह से दोनों देशों का द्विपक्षीय मामला है। भारत ने किसी भी तीसरे देश या अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका को पूरी तरह से नकार दिया है।

वेनेजुएला के साथ ऊर्जा साझेदारी पर जोर विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के आगामी भारत दौरे पर भी जानकारी दी। 3 से 7 जून तक प्रस्तावित इस यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ करना है। ध्यातव्य है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां वेनेजुएला के ऊर्जा सेक्टर में पहले ही बड़ा निवेश कर चुकी हैं और अब विस्तार के नए अवसर तलाशे जा रहे हैं।

भारत-बांग्लादेश नदी सहयोग बांग्लादेश के साथ संबंधों पर बात करते हुए प्रवक्ता ने 54 साझा नदियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि संयुक्त नदी आयोग (Joint River Commission) दोनों देशों के बीच इन नदियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का एक व्यवस्थित और सशक्त द्विपक्षीय तंत्र है। भारत इन जल संसाधनों से जुड़े मामलों पर अपने पड़ोसी देश के साथ सहयोगात्मक रुख बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, We have seen the remarks of the Prime Minister of Nepal concerning the India-Nepal boundary, as well as the subsequent statement made by the Nepali Foreign Office on this matter. While close to 98% of the India-Nepal boundary has… pic.twitter.com/jgvbC8ldvr

— IANS (@ians_india) June 2, 2026