भारत-ओमान के बीच नई व्यापारिक क्रांति: 98% उत्पादों पर खत्म हुआ टैक्स, निर्यातकों की बल्ले-बल्ले
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भारत और ओमान के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) सोमवार, 1 जून से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऐतिहासिक शुरुआत की घोषणा की है।

एक्सपोर्ट को मिलेगी नई रफ्तार इस समझौते के तहत, भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत टैरिफ-फ्री पहुंच मिलेगी। यह सुविधा कुल व्यापार मूल्य के 99.38 प्रतिशत हिस्से को कवर करती है। इससे कपड़ा, कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, रत्न-आभूषण और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टरों में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है।

पहली खेप रवाना समझौते के प्रभावी होते ही निर्यात का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कृषि और रत्न एवं आभूषणों की लगभग 10 खेप विशेष तरजीही दरों के साथ ओमान के लिए रवाना की गईं। यह कदम भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा।

रणनीतिक प्रवेश द्वार बना ओमान ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अपनी अत्याधुनिक बंदरगाह सुविधाओं के कारण ओमान पूरे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार माना जाता है। इससे भारतीय सामानों की पहुंच पूरे खाड़ी क्षेत्र तक आसान हो जाएगी।

मोदी सरकार का 5वां बड़ा FTA नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे पहले भारत मॉरीशस, यूएई (UAE), ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए (EFTA) के साथ व्यापार समझौते लागू कर चुका है। बीते वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और ओमान के बीच कुल व्यापार 11.18 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसके अब और अधिक बढ़ने की संभावना है।

आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय पिछले साल 18 दिसंबर को मस्कट में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों द्वारा सभी आंतरिक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इसे आज से धरातल पर उतारा गया है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि देश के घरेलू निर्यातकों के लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा।

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