सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित पांच नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। इन नियुक्तियों के साथ ही शीर्ष अदालत अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच गई है।

राष्ट्रपति ने दी नियुक्तियों को मंजूरी केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति ने इन पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन नामों पर प्रधान न्यायाधीश (CJI) से परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया गया है।

ये हस्तियां बनीं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नियुक्त किए गए पांच नए जजों में चार विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं:

• न्यायमूर्ति शील नागू: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
• न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर: बॉम्बे हाईकोर्ट।
• न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।
• न्यायमूर्ति अरुण पल्ली: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट।
• वेंकिता सुब्रमणि मोहन: वरिष्ठ अधिवक्ता।

न्यायिक क्षमता का विस्तार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेज) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। इन पांच नई नियुक्तियों के बाद अब शीर्ष अदालत में कुल जजों की संख्या 37 हो गई है। यह कदम संस्थागत क्षमता को बढ़ाने और विविधता व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

लंबित मामलों पर लगेगी लगाम न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जजों की पर्याप्त संख्या होने से न केवल मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि अधिक नियमित संविधान पीठों का गठन भी संभव हो सकेगा। इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों पर सुनवाई और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित होगी।

कॉलेजियम की प्राथमिकता यह नियुक्तियां 27 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों का परिणाम हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में यह कॉलेजियम की पहली बड़ी नियुक्ति सूची है, जिसे सरकार ने त्वरित गति से स्वीकार किया है। अब 38 स्वीकृत पदों में से केवल एक पद रिक्त बचा है, जिसे जल्द ही भरे जाने की उम्मीद है।

In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. I convey my best wishes to them:- pic.twitter.com/WxHaRYWF6p

— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) June 1, 2026