साकेत बिल्डिंग हादसा: 2015 से अवैध थी इमारत, MCD की अनदेखी से गई 6 मासूम जानें
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साकेत में अवैध निर्माण का खेल दिल्ली के साकेत में शनिवार को गिरी बहुमंजिला इमारत को लेकर आम आदमी पार्टी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पार्टी का आरोप है कि यह इमारत पिछले कई सालों से अवैध घोषित थी, लेकिन निगम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इसे न केवल बचाया गया, बल्कि इसमें अवैध मंजिलें भी जोड़ दी गईं।

2015 से फाइलों में कैद है अवैध निर्माण आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पुराने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि 2015 में ही एमसीडी ने इस 700 वर्ग गज की इमारत को अनधिकृत घोषित कर दिया था। 2021 में हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी इसे गिराने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस दौरान इमारत को खाली कराने के बजाय किराए पर चढ़ा दिया गया।

पुलिस की चेतावनी भी रही बेअसर सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस ने दो बार लिखित शिकायतें देकर एमसीडी को आगाह किया था कि इमारत पर चौथी और पांचवीं मंजिल का अवैध निर्माण हो रहा है, जो खतरे का सबब बन सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे के रूप में सामने आया।

जिम्मेदार कौन: छोटे कर्मचारी या बड़े अधिकारी? हादसे के बाद एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, आप नेताओं ने इसे बलि का बकरा बनाना करार दिया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

6 लोगों की मौत, मालिक की तलाश जारी इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र शामिल थे। वहीं, 8 लोग अभी भी घायल हैं। पुलिस ने इमारत के फरार मालिक के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य अंतिम चरण में है ताकि मलबे के नीचे किसी के दबे होने की आशंका को पूरी तरह खारिज किया जा सके।

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