CBSE OSM विवाद: 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री ने मानी हार, सुधार का दिया आश्वासन
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नई दिल्ली: सीबीएसई (CBSE) की डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया (OSM) पर उठे सवालों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी स्वीकारोक्ति की है। उन्होंने माना है कि 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग के दौरान तकनीकी विसंगतियाँ (discrepancies) सामने आई हैं, जिन्हें अब ठीक करने की कवायद चल रही है।

क्या है पूरा मामला?

सीबीएसई ने पहली बार 12वीं की परीक्षाओं के लिए डिजिटल मूल्यांकन (OSM) का सहारा लिया। इस प्रक्रिया में करीब 17 लाख छात्रों की लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं यानी 40 करोड़ पन्नों को स्कैन किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद छात्रों की ओर से कई शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद इस पूरी तकनीक और कंपनी की कार्यक्षमता पर सवाल उठने लगे थे।

मंत्री ने स्वीकारी तकनीकी खामी

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों और आईआईटी (IIT) के विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह पहली बार था, इसलिए प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां आई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी छात्र का अहित नहीं होने दिया जाएगा और खामियों को दुरुस्त किया जा रहा है।

आईआईटी की टीमें संभालेंगी मोर्चा

ओएसएम प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए अब आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। ये टीमें सॉफ्टवेयर की कोडिंग का बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोका जा सके।

जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी

शिक्षा मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि यदि इस मामले में किसी भी व्यक्ति की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सवालों के घेरे में थी प्रक्रिया

बता दें कि बीते दिनों यह मुद्दा जोर-शोर से उठा था कि बिना किसी पूर्व परीक्षण (testing) के एक निजी कंपनी को 40 करोड़ पन्ने स्कैन करने का जिम्मा कैसे सौंपा गया। शिक्षाविदों ने भी इस पर चिंता जताई थी कि क्या संबंधित कंपनी इतनी बड़ी मात्रा में कॉपियों को बिना गलती के स्कैन करने के लिए बुनियादी रूप से सक्षम थी? फिलहाल 17 लाख में से 4 लाख छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, जिनकी 11 लाख कॉपियों की जांच अब नई व्यवस्था के तहत की जा रही है।

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