केंद्र सरकार ने देश के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लाभार्थियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने सार्थक PDS (SARTHAK PDS) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।

ट्रांसपोर्ट के लिए राज्यों को मिलेगी आर्थिक मदद कैबिनेट ने राशन वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया है। अब सरकार राज्य की एजेंसियों को उनके अपने राज्यों में गोदामों से राशन की दुकानों तक अनाज पहुँचाने के लिए सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च घटेगा और सबसे दूर-दराज के इलाकों में भी राशन समय पर पहुँचेगा।

राशन दुकानों का होगा कायाकल्प लंबे समय से राशन डीलरों की ओर से बेहतर सुविधाओं की मांग की जा रही थी। अब सरकार उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) को डिजिटल टूल्स, बेहतर स्टोरेज क्षमता और आधुनिक कार्यप्रणाली में आर्थिक मदद देगी। इस मदद से दुकानों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, जिससे राशन वितरण में होने वाली प्रशासनिक गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी और दुकानदारों को भी राहत मिलेगी।

आधुनिकीकरण से रुकेगी कालाबाजारी योजना का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सिस्टम का डिजिटलीकरण है। सरकार अब पूरी वितरण प्रक्रिया को ऑनलाइन निगरानी और स्मार्ट डिवाइस के जरिए ट्रैक करेगी। इस ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य राशन की चोरी और कालाबाजारी को पूरी तरह खत्म करना है।

इस पहल से वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम और अधिक प्रभावी हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य तकनीक के जरिए यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अनाज में से एक भी दाना गलत हाथों में न जाए और सीधे पात्र लाभार्थियों की थाली तक पहुँचे।

#Cabinet approved continuation of the “Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) as an umbrella scheme

3 major elements have been introduced under the scheme:

-Assistance to State Agencies for intra-State movement of… pic.twitter.com/lpHyhQxLv9

— PIB India (@PIB_India) May 27, 2026