वाशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर कड़े तेवर अपनाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी भी देश का एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ओमान को कड़ी चेतावनी ट्रंप ने ओमान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे अन्य देशों की तरह ही व्यवहार करना होगा। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि यदि ओमान ने इस क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका इस रणनीतिक मार्ग की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

स्ट्रेट सभी के लिए खुला रहेगा व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने ईरान और ओमान के साथ हो रही कूटनीतिक चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और यह सभी के लिए खुला रहेगा। हम इस पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी को भी इसे नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देंगे।

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी संकीर्ण रास्ते से होकर गुजरता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली मामूली हलचल भी अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में बड़ी उथल-पुथल मचा देती है।

बढ़ सकता है क्षेत्रीय तनाव ट्रंप का यह आक्रामक बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव पहले से ही चरम पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह रुख क्षेत्र में चल रही कूटनीतिक बातचीत को और अधिक जटिल बना सकता है। हालांकि, अमेरिका का आधिकारिक स्टैंड यही है कि वैश्विक व्यापार के लिए इस मार्ग को सुरक्षित और स्वतंत्र रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

प्रतिक्रिया का इंतजार ट्रंप के इस बयान पर अभी तक ओमान या ईरान की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर गड़ाए हुए है कि ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच इस कड़े रुख का क्या असर पड़ता है।

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it.

Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP

— Department of State (@StateDept) May 27, 2026