देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में ईंधन की आसमान छूती कीमतों ने एक बार फिर आम जनता की कमर तोड़ दी है। पिछले 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार हुई बढ़ोतरी ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।
सरकार पर मनोज झा का तीखा प्रहार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुझे कभी-कभी लगता है कि इस सरकार के पैरों में गिरकर कहूं कि हुजूर, देश में लगातार चुनाव कराते रहिए। चुनाव के दौरान सरकार के तेवर ढीले रहते हैं और जनता को राहत मिलती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार जनता को भूल जाती है।
कच्चे तेल और तेल कंपनियों की मिलीभगत मनोज झा ने सवाल उठाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब उसका लाभ जनता को क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भारी टैक्स वसूलकर तेल कंपनियों की झोली भरी गई। उन्होंने पूछा कि आज जब दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या तेल कंपनियां अपना मुनाफा कम करके आम आदमी का बोझ साझा नहीं कर सकतीं?
वैश्विक संकट और कीमतों का गणित ईंधन की कीमतों में यह उछाल पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावित होने के कारण आया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिसके बाद सरकार ने जनता से ईंधन बचाने की अपील की है।
आम आदमी पर कैस्केडिंग इफेक्ट ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। मनोज झा ने चेतावनी दी कि ईंधन की महंगाई केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती। माल ढुलाई महंगी होने से सब्जियां, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर मध्यम और गरीब वर्ग की रसोई पर पड़ेगा।
कांग्रेस का भी हमला सिर्फ आरजेडी ही नहीं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और हालात बदतर होते जा रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार तेल कंपनियों के मुनाफे पर अंकुश लगाए और आम आदमी को इस चौतरफा महंगाई से राहत दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए।
VIDEO | Delhi: On the rise in fuel prices for the third time in 10 days, RJD MP Manoj Jha says, I feel like falling in the feet of this government... Elections should regularly be held in this country because elections tone down the actions of the government, people get relief.… pic.twitter.com/o5laZNGusv
— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026
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