मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के लिए समर्पित समान नागरिक संहिता पोर्टल (https://ucc.mp.gov.in/) का आधिकारिक विमोचन किया।

जनता की राय का स्वागत

इस पहल का मुख्य उद्देश्य UCC पर आम जनता, राजनीतिक दलों और गैर-सरकारी संगठनों के विचार और सुझाव प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान के साथ अब एक विधि की ओर बढ़ने का समय आ गया है। इस वेबसाइट के जरिए सरकार समाज के हर वर्ग को इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहती है।

सुझाव भेजने की समय-सीमा

राज्य सरकार ने सुझाव देने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की है। नागरिक अपनी राय 22 मई से 15 जून 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इन सभी सुझावों का संकलन किया जाएगा और उन पर विस्तृत मंथन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

समिति करेगी कानूनों का अध्ययन

राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति विवाह, भरण-पोषण, तलाक और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक कानूनों के विधिक और सामाजिक पहलुओं का गहन अध्ययन करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश रचना देसाई कर रही हैं।

ऐतिहासिक आवश्यकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बाद से ही इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रत्येक नागरिक के हितों की सुरक्षा और पारिवारिक कानूनों में समानता लाने के लिए उठाया गया है।

मध्यप्रदेश इस तरह की पहल करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से जन-हितैषी होगी और जनता का फीडबैक इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

हम सभी नागरिकों के हितों की सुरक्षा करते हुए UCC लागू करेंगे।

आज समान नागरिक संहिता, मध्यप्रदेश की वेबसाइट https://t.co/6Ih7KuzRBc लॉन्च की। इस पोर्टल पर आमजन 15 जून 2026 तक UCC को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव और मत दर्ज करा सकते हैं।

आपका सुझाव मप्र के हर नागरिक को समानता, न्याय… pic.twitter.com/lTbDLabJv3

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 22, 2026