महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का विकास ही राज्य की प्रगति का असली आधार है। मुंबई में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ओबीसी कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी व परिणामकारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्वतंत्र विभाग और शैक्षणिक सशक्तिकरण ओबीसी, विमुक्त जाति-भटक्या जमाती (VJNT) और विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के विकास को गति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग का गठन किया है। सरकार का मुख्य फोकस छात्रों के शैक्षणिक उत्थान पर है। इसके तहत छात्राओं को 100 प्रतिशत फीस माफी, विदेश में शिक्षा के लिए सहायता और राज्य भर में 72 विशेष हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं।

स्वयंम योजना और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्वयंम योजना एक बड़ा सहारा बनी है। जो छात्र हॉस्टल में जगह नहीं पा सके, उन्हें रहने और खाने के लिए सरकार 60 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है। वहीं, महाज्योती संस्था के माध्यम से दी जा रही मुफ्त कोचिंग का असर दिखने लगा है। अब तक इस योजना के जरिए यूपीएससी में 29 और एमपीएससी में 118 छात्रों ने सफलता हासिल की है।

युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ओबीसी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन ऋणों की गारंटी खुद सरकार ले रही है, जिससे युवाओं के लिए पूंजी जुटाना आसान हो गया है।

आवास और ऊर्जा पर फोकस सरकार ने उन लोगों पर भी ध्यान केंद्रित किया है जो अब तक आवास योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। मोदी आवास योजना के तहत इन्हें घर मुहैया कराए जा रहे हैं, साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अलग से अनुदान का प्रावधान किया गया है।

सुझावों से सुधरेगी कार्यप्रणाली बैठक में संसदीय समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह और मंत्री अतुल सावे की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि संसदीय समिति से मिलने वाले सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। इन सुझावों के आधार पर भविष्य में योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इनका लाभ पूरी गुणवत्ता के साथ पहुंच सके।

🔸CM Devendra Fadnavis met and welcomed the Parliamentary Committee on the Welfare of Other Backward Classes during their study visit (2025-26).
Minister Atul Save, Chairman of the Parliamentary Committee on the Welfare of Other Backward Classes, Ganesh Singh and other Committee… pic.twitter.com/boYbTrK2rb

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 19, 2026