क्या है वायरल दावा? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि नई दरें 1 मई, 2026 से लागू होंगी।

EPFO ने बताया पूरी तरह फर्जी इस वायरल दावे पर अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधिकारिक बयान जारी किया है। EPFO ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने वाला यह पत्र पूरी तरह से नकली और भ्रामक है। संगठन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की है।

सरकार की क्या है स्थिति? लंबे समय से श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्तर पर न्यूनतम EPS पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि यह राशि कितनी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में, EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह तय है।

किसे मिलता है EPS का लाभ? EPS पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक योजना में योगदान देना अनिवार्य है। हर महीने कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.33% हिस्सा (अधिकतम 1,250 रुपये) EPS फंड में जमा करती है।

उच्च पेंशन का अलग मामला गौरतलब है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 से पहले इस स्कीम में शामिल हुए थे और जिन्होंने अधिक योगदान का विकल्प चुना था, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पहले से ही उच्च पेंशन (Higher Pension) पाने के हकदार हैं। ऐसे में नई प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन का उन पर सीधा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि उनकी पेंशन राशि पहले ही उच्च सीमा पर है।

सावधान रहें निवेशकों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि पेंशन नियमों में किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए केवल EPFO की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सोशल मीडिया चैनलों पर ही भरोसा करें। किसी भी सोशल मीडिया मैसेज या वायरल पत्र की सत्यता की जांच जरूर करें।

⚠️ Attention!
The letter being circulated on increase in minimum EPS pension is completely fake#EPFO #EPFOFactCheck #EPFOWithYou pic.twitter.com/FKhxQrbzSj

— EPFO (@officialepfo) May 19, 2026