छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च-स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है।

भय का युग समाप्त अमित शाह ने कहा कि बस्तर की जनता अब बंदूकों के साये से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रही है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों में बढ़ते उत्साह और भविष्य के प्रति आत्मविश्वास पर खुशी जताई। गृह मंत्री के अनुसार, यह दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद के खात्मे का प्रतीक है।

कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना शाह ने दावा किया कि नक्सल उन्मूलन अभियान में छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने केंद्र को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2023 को राज्य में विष्णु देव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद ही इस मुहिम ने गति पकड़ी और निर्णायक मोड़ लिया।

नक्सलवाद के बुद्धिजीवी दावों को नकारा गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समर्थकों और बुद्धिजीवियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को विकास की कमी का नतीजा बताने वाले लोग गलत थे। सरकार ने सुरक्षा बलों के पराक्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति से साबित कर दिया है कि यह विचारधारा अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

सुरक्षा शिविरों को सेवा डेरा में बदलने की पहल बदलाव की एक बड़ी कड़ी के रूप में, सरकार ने सुरक्षा बलों के 70 शिविरों को शहीद वीर गुंडाधर सेवा डेरा में बदलने का निर्णय लिया है। ये शिविर पहले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इनका स्वरूप जन कल्याणकारी होगा।

आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बस्तर इस नई पहल के तहत, सरकार प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस उपलब्ध कराएगी। अमित शाह ने बताया कि सहकारी मॉडल के जरिए बस्तर के आदिवासी अपना दूध देशभर में बेच सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बस्तर का पूर्ण विकास सुनिश्चित होगा।

इसमें कुछ तिथियों का बड़ा महत्व है।

पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बनी।

केंद्र में मोदी जी की सरकार पहले भी थी, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार थी। मैं निःसंकोच कहना चाहता हूं कि ढेर सारी गैर-भाजपा सरकारों ने… pic.twitter.com/rvhHxzctji

— BJP (@BJP4India) May 19, 2026