नई दिल्ली: मोदी सरकार ने एक बार फिर वैश्विक दबाव को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। सरकार ने दो टूक कहा है कि अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की छूट (Waiver) का मिलना या न मिलना भारत की व्यापारिक नीतियों को प्रभावित नहीं करेगा।

ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार (18 मई 2026) को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के लिए खरीद का प्राथमिक आधार आर्थिक लाभ है। उन्होंने कहा, हम रूस से पहले भी तेल खरीद रहे थे, छूट मिलने के दौरान भी खरीदी और अब भी खरीद जारी रखेंगे। यह निर्णय पूरी तरह से हमारे व्यापारिक हितों पर आधारित है।

आपूर्ति की कोई कमी नहीं सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि देश में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर कोई संकट नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में तेल की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए तेल की खरीद से जुड़े किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध या छूट का असर भारत की घरेलू सप्लाई चेन पर नहीं पड़ेगा।

अमेरिका की बदलती नीति और भारत का रुख ट्रंप प्रशासन ने पहले मार्च में 30 दिनों का लाइसेंस दिया था, जिसकी अवधि 16 मई को समाप्त हो गई। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने कभी दावा किया था कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने से ग्लोबल मार्केट में कीमतें स्थिर रहती हैं, लेकिन बाद में उसने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला लिया।

संप्रभु निर्णय पर अडिग भारत भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। सरकार ने संसद से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक कई बार स्पष्ट किया है कि कच्चा तेल कहां से खरीदना है, यह भारत का संप्रभु फैसला है।

मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और पश्चिम एशिया के संकट के बीच, भारत ने साफ संदेश दिया है कि देश के आर्थिक हित और ऊर्जा सुरक्षा किसी भी बाहरी दबाव से ऊपर है।

#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, Regarding American waiver on Russia, I would like to emphasise that we have been purchasing from Russia before waiver also, during waiver, and now also. It is… pic.twitter.com/aFlZwNPJZn

— ANI (@ANI) May 18, 2026