हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने के लिए अपनी नई औद्योगिक नीति, मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को हरी झंडी मिली, जिसका मुख्य लक्ष्य अगले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है।

10 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य नई नीति का सबसे बड़ा फोकस रोजगार सृजन है। सरकार ने प्रदेश में 10 लाख नए रोजगार पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह नई नीति साल 2020 की औद्योगिक नीति की जगह लेगी और राज्य के औद्योगिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी।

महिलाओं और अग्निवीरों के लिए बंपर प्रोत्साहन स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। सामान्य कर्मचारियों की भर्ती पर प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, यदि कंपनियां महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों या अग्निवीरों को नौकरी पर रखती हैं, तो यह राशि बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये प्रति कर्मचारी कर दी गई है। यह मदद कंपनियों को 10 साल तक मिलेगी। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए भर्ती करने वाली कंपनियों के EPF का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी।

निवेशकों के लिए सब्सिडी और ब्याज का प्रावधान सरकार ने पुराने ब्लॉक-आधारित वर्गीकरण को बदलकर अब कोर, इंटरमीडिएट और प्राइम एरिया की नई व्यवस्था लागू की है। बड़े और मेगा प्रोजेक्ट्स को 30 प्रतिशत तक की भारी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, कंपनियों को 30 से 70 प्रतिशत तक नेट SGST रिइम्बर्समेंट का लाभ भी मिलेगा। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान में देरी होने पर 8 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा।

गुरुग्राम बनेगा ग्लोबल AI हब технологи (Tech) क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए सरकार ने आईटी/एआई पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत गुरुग्राम को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्थापित होगी। सोहना में 500 एकड़ में एक বিশাল इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाया जा रहा है।

फार्मा, खिलौने और एग्रो-प्रोसेसिंग पर जोर राज्य को मेडिकल और खिलौना निर्माण का हब बनाने के लिए विशेष नीतियां लाई गई हैं। फार्मास्युटिकल पॉलिसी के जरिए 10,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है। वहीं, एग्रो बिजनेस नीति के तहत 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे, जिससे सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इन नई पॉलिसियों के साथ, हरियाणा ने देश में निवेश का गंतव्य बनने और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है।

मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण फैसले pic.twitter.com/6llXrH8wCy

— CMO Haryana (@cmohry) May 18, 2026