पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त भाजपा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों और वैधानिक निकायों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह घोषणा की। लंबे समय से छठे वेतन आयोग के दायरे में काम कर रहे बंगाल के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है।

डीए को लेकर लंबे समय से था असंतोष राज्य के कर्मचारी काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे थे। अंतरिम बजट में 4% की बढ़ोतरी के बावजूद, कर्मचारियों को अभी 22% डीए मिल रहा था, जो केंद्रीय कर्मियों की तुलना में काफी कम था। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालते ही इस दिशा में कदम उठाया है।

वेतन विसंगति की बड़ी चुनौती हालांकि, इस फैसले के साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जब 1 जनवरी 2026 से केंद्र में आठवां वेतन आयोग लागू होगा, तब बंगाल के कर्मचारी फिर से केंद्रीय वेतन ढांचे से काफी पीछे छूट जाएंगे।

वन नेशन, वन पे-स्ट्रक्चर की मांग डॉ. पटेल ने सवाल किया कि जब देश एक देश, एक संविधान की ओर बढ़ रहा है, तो वेतन ढांचे में इतनी विषमता क्यों है? पंजाब में छठा, केरल में 11वां और अन्य राज्यों में अलग-अलग वेतन आयोग चल रहे हैं। उन्होंने वन नेशन फ्रेमवर्क के तहत पूरे देश में एकसमान वेतन नीति लागू करने की पुरजोर वकालत की है।

सुवेंदु कैबिनेट के 5 बड़े फैसले वेतन आयोग के अलावा, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:

• अन्नपूर्णा योजना: 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
• धार्मिक वर्गीकरण पर रोक: अब से किसी भी सरकारी आर्थिक सहायता में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
• ओबीसी सूची में बदलाव: कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मौजूदा ओबीसी सूची रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से पात्रता तय करने के लिए जांच पैनल बनेगा।
• जनता दरबार: मुख्यमंत्री ने जनता दरबार की शुरुआत की है, जहां सीधे आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी।

भाजपा ने अपने इन फैसलों को डबल इंजन की रफ्तार करार दिया है। सोशल मीडिया पर पार्टी ने कहा कि जो काम पिछली सरकार 15 सालों में नहीं कर पाई, उसे नई सरकार ने पहले ही हफ्ते में कर दिखाया है। अब देखना यह है कि सातवें वेतन आयोग की यह खुशी 8वें वेतन आयोग के आने तक कितनी बरकरार रहती है।

पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त सरकार ने आज अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। अब पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार सैलरी और पेंशन मिलने की संभावना बन गई है। हालांकि अभी कुछ ही साल पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने… pic.twitter.com/ZILNeSkryP

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) May 18, 2026