केरल सरकार का बड़ा तोहफा: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और आशा वर्कर्स का बढ़ा वेतन
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केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वी.डी. सतीशन ने कार्यभार संभालते ही कई लोक-कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है। तिरुवनंतपुरम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी, जो इंदिरा गारंटी को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

15 जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 जून से राज्य की महिलाएं KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह निर्णय कामकाजी महिलाओं और छात्रों के लिए बेहद राहतकारी साबित होगा।

बुजुर्गों के लिए अलग विभाग का गठन

केरल सरकार ने बुजुर्गों की गरिमापूर्ण देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम सतीशन ने इसे देश के किसी भी राज्य द्वारा की गई पहली पहल करार देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को समाज में विशेष सम्मान और सुरक्षा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि

सरकार ने लंबे समय से आंदोलन कर रही आशा वर्कर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने उनकी सैलरी में 3,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिकाओं, स्कूल रसोइयों, प्री-प्राइमरी शिक्षकों और आयाओं के मासिक मानदेय में भी 1,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है।

विधानसभा सत्र और नियुक्तियां

कैबिनेट ने वरिष्ठ विधायक जी. सुधाकरन को प्रोटेम स्पीकर बनाने की सिफारिश की है। विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह 21 मई को होगा, जबकि स्पीकर का चुनाव 22 मई को संपन्न होगा। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव बाबू को एडवोकेट जनरल और अधिवक्ता टी.एस. आसफ अली को अभियोजन महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

SIT करेगी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की जांच

मुख्यमंत्री ने अलाप्पुझा में दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की फिर से जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन को मंजूरी दी है। यह कार्रवाई जिला अदालत के आदेश के पालन के तहत की जा रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी राजनीतिक बदले की भावना से नहीं, बल्कि कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

अंत में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी करेगी।

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