नई दिल्ली: वैश्विक उथल-पुथल और मध्य-पूर्व में जारी संघर्षों के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE यात्रा इस दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

छोटी यात्रा, बड़े परिणाम

प्रधानमंत्री मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के रूप में शुक्रवार को UAE पहुंच रहे हैं। हालांकि यह दौरा केवल 3 से 4 घंटे का है, लेकिन इसका महत्व बेहद गहरा है। अबूधाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान के साथ होने वाली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच ऊर्जा सहयोग पर मुख्य फोकस रहेगा।

तेल संकट का समाधान

दुनिया के कई देश अभी होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण तेल और गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। भारत के लिए इस संकट से बचने हेतु दो महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगना तय माना जा रहा है:

• LPG आपूर्ति: भारत अपनी LPG जरूरत का 40% हिस्सा UAE से आयात करता है। एक दीर्घकालिक समझौते से कीमतों में स्थिरता आएगी।
• स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिज़र्व: आपातकालीन स्थिति के लिए भारत अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज में UAE के साथ तेल का स्टॉक बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

क्यों खास है UAE-भारत साझेदारी?

UAE भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझीदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं:

• भारत अपनी कुल LNG जरूरतों का 15% और LPG का 40% UAE से खरीदता है।
• कच्चे तेल के आयात में UAE, रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है।
• वहीं, UAE के लिए भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जो उनके कुल LNG निर्यात का 50% और LPG निर्यात का 55% खरीदता है।

विश्वास और कूटनीति का नया अध्याय

भारत और UAE के संबंध केवल तेल पर आधारित नहीं हैं। हाल ही में ईरान द्वारा UAE के फुजैरा में किए गए ड्रोन हमले पर भारत का सख्त रुख और सार्वजनिक रूप से UAE का समर्थन करना दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे को दर्शाता है। साथ ही, दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत हैं और पाकिस्तान को लेकर भी उनकी कूटनीतिक सोच में समानता देखी गई है।

ओपेक से बाहर और भारत की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि UAE के तेल निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) से बाहर आने के बाद, भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और भी आसान हो जाएगा। अब दोनों देश बिना किसी बाहरी दबाव या समूह की शर्तों के अपने ऊर्जा समझौतों को आगे बढ़ा सकेंगे।

कुल मिलाकर, पीएम मोदी की यह यात्रा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर कोई भी बड़ा ऊर्जा संकट भारत के विकास की रफ्तार (Economic Growth) को धीमा न कर सके।

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— Zee News (@ZeeNews) May 14, 2026