पश्चिम बंगाल में स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम् को अनिवार्य करने के सरकारी आदेश ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि 18 मई से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से इस राष्ट्रीय गीत का गायन करना होगा।

आदेश का पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि आदेश के कार्यान्वयन का साक्ष्य मौजूद रहे। स्कूल प्रमुखों को इसे अपनी जिम्मेदारी में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

हुमायूं कबीर और बीजेपी की सहमति इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों से चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं आई हैं। एजेयूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर ने आदेश का समर्थन करते हुए कहा, वंदे मातरम् भारत का नारा और मातृभूमि का राष्ट्रीय गीत है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

वहीं, भाजपा विधायक लक्ष्मीकांत साहू ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की जन्मभूमि बंगाल में यदि यह राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं होगा, तो और कहां होगा? उन्होंने इसे राज्य की अस्मिता से जोड़ते हुए फैसले का पुरजोर समर्थन किया है।

प्रधानाचार्यों के सामने समय प्रबंधन का संकट आदेश के बाद स्कूलों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल, राज्य सरकार पहले ही रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जल को प्रार्थना सभा में अनिवार्य कर चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रगान का गायन भी पहले से ही एक आवश्यक प्रक्रिया है।

अब कई स्कूल प्रधानाचार्यों ने चिंता जताई है कि यदि तीन-तीन गीत गाए जाएंगे, तो प्रार्थना सभा की अवधि काफी लंबी हो जाएगी। इससे कक्षाओं के शुरू होने में देरी होगी और शैक्षणिक समय का नुकसान होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस तकनीकी समस्या का समाधान कैसे निकालता है।

Kolkata, West Bengal: AJUP National President and MLA Humayun Kabir says, Vande Mataram’ is the slogan of India and the national anthem of the motherland. So what is the issue? Earlier, ‘Vande Mataram’ was heard in schools, colleges, and many places. So what is the problem with… pic.twitter.com/SaNbylh0Jo

— IANS (@ians_india) May 14, 2026