देशभर में मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तीसरे चरण का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जो 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।

क्यों खास है यह प्रक्रिया? इस बार चुनाव आयोग ने जनगणना की हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया और SIR को एक साथ तालमेल बिठाकर चलाने का फैसला किया है। इससे फील्ड मशीनरी (कर्मचारियों) का बेहतर और सटीक उपयोग सुनिश्चित होगा।

किन राज्यों में शुरू होगा अभियान? इस सूची में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दादर-नगर हवेली एवं दमन-दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख फिलहाल बाहर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन तीन क्षेत्रों को फिलहाल इस अभियान से दूर रखा गया है। कारण स्पष्ट है—इन राज्यों की भौगोलिक स्थितियां और खराब मौसम। बर्फबारी और दुर्गम रास्तों के चलते फिलहाल वहां काम करना चुनौतीपूर्ण है। जनगणना के दूसरे चरण के बाद और मौसम सामान्य होने पर इनके लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा।

3.94 लाख BLO संभालेंगे मोर्चा इस वृहद अभियान के लिए चुनाव आयोग ने 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को मैदान में उतारा है। ये अधिकारी घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं के डेटा का सत्यापन करेंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) भी तैनात किए जाएंगे, जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

राजनीतिक दलों से आयोग की अपील चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे हर मतदान केंद्र पर अपने BLA की नियुक्ति जरूर करें। आयोग का मानना है कि यदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रक्रिया के दौरान साथ रहेंगे, तो मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी।

पुराने चरणों की सफलता बता दें कि SIR के पहले दो चरणों में 13 राज्यों में 59 करोड़ मतदाताओं का डेटा अपडेट किया गया था। तब 6.3 लाख से अधिक BLOs ने काम किया था। आयोग का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची को शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है ताकि भारतीय चुनावी लोकतंत्र की नींव और अधिक मजबूत हो सके।

Special Intensive Revision – Phase III

SIR to be conducted in phased manner in 16 States and 3 UTs

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— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 14, 2026