चीनी एक्सपोर्ट पर भारत का बड़ा प्रहार: क्या अब मीठी हो सकेगी देश की रसोई?
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भारत ने चीनी के अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के तहत अब कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी का निर्यात 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर निर्यात नीति को प्रतिबंधित (Restricted) श्रेणी से बदलकर निषिद्ध (Prohibited) श्रेणी में डाल दिया है।

इन स्थितियों में जारी रहेगी छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूर्ण प्रतिबंध कुछ विशेष मामलों में लागू नहीं होगा। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को CXL और TRQ कोटे के तहत होने वाला निर्यात जारी रहेगा।

इसके अलावा, एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) और मित्र देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) आधार पर होने वाली शिपमेंट को छूट दी गई है। जो खेप पहले से ही प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी इस रोक के दायरे से बाहर रखा गया है।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश होने के नाते भारत के इस फैसले ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखना और देश में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में पैदावार कम होने की आशंका है। अल नीनो के प्रभाव के चलते मानसून पर मंडराते संकट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यदि गन्ने का उत्पादन कम रहता है, तो देश में चीनी की खपत और मांग के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है।

वैश्विक बाजार पर असर

भारत के इस फैसले का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत दिखाई दिया। खबर आते ही न्यूयॉर्क रॉ शुगर वायदा में 2% और लंदन व्हाइट शुगर वायदा में 3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।

गौरतलब है कि सरकार ने पहले 15.9 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, जिसमें से 8 लाख टन के सौदे हो चुके थे और 6 लाख टन चीनी पहले ही निर्यात की जा चुकी थी। अब भविष्य में कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने समय रहते यह कड़ा कदम उठाया है।

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