क्या भारत की Gen-Z नेपाल-बांग्लादेश की तरह सत्ता को हिला सकती है? अरविंद केजरीवाल का तीखा सवाल
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नीट (NEET-UG 2026) परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। इस बीच, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में धांधली और पेपर लीक के लिए सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण को जिम्मेदार ठहराया है।

CBI जांच पर केजरीवाल का अविश्वास अरविंद केजरीवाल ने सरकार द्वारा CBI जांच के आदेश को महज एक दिखावा करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2017, 2021 और 2024 में भी पेपर लीक हुए थे और जांच CBI को ही दी गई थी। नतीजों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि CBI ने अब तक क्या किया? उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां उन्हीं लोगों के इशारों पर काम करती हैं जो इस पूरे गिरोह का हिस्सा हैं।

93 पेपर लीक, 6 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर केजरीवाल के मुताबिक, मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 93 बार पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। यह आंकड़ा करीब 6 करोड़ छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार एक परीक्षा को पारदर्शिता के साथ आयोजित नहीं करा सकती, वह देश क्या चलाएगी? उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के पीछे बड़े रसूखदार नेताओं का हाथ है।

Gen-Z को दिया बड़ा आह्वान केजरीवाल ने नेपाल और बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम का जिक्र करते हुए भारत के युवाओं को ललकारा है। उन्होंने कहा, अगर नेपाल और बांग्लादेश की Gen-Z सरकारें बदल सकती हैं, तो क्या हमारे देश की युवा पीढ़ी पेपर लीक के जिम्मेदार मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकती? उन्होंने संकेत दिया है कि अब युवाओं को सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।

परीक्षा रद्द: पारदर्शिता की आखिरी उम्मीद? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया। एजेंसी का मानना है कि अनियमितताओं के पुख्ता सबूत मिलने के बाद परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं था। हालांकि, विपक्ष का मानना है कि यह फैसला सरकार की नाकामी को छिपाने का एक तरीका है। अब छात्रों को नई तारीखों का इंतजार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगली बार परीक्षा सुरक्षित होगी?

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