पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में चल रहे अवैध टोल गेटों और मनमानी वसूली के अड्डों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत (अग्रवाल) ने तत्काल प्रभाव से सभी बिना अनुमति संचालित हो रहे टोल गेट, ड्रॉप गेट और बैरिकेड्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

अवैध वसूली पर पूर्ण विराम की तैयारी लंबे समय से राज्य के विभिन्न इलाकों से यह शिकायतें आ रही थीं कि सड़कों पर जगह-जगह अवैध रूप से बैरिकेड लगाकर वाहन चालकों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। सरकार के इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य इस टोला-बाजी को जड़ से खत्म करना और सड़क परिवहन को सुगम व पारदर्शी बनाना है।

जिलाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों (DM) को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थानों की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया है। प्रशासन को न केवल इन अवैध ढांचों को हटाना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इन्हें दोबारा न बनाया जाए।

15 मई 2026 तक रिपोर्ट अनिवार्य चीफ सेक्रेटरी के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन को राज्य में मौजूद सभी कानूनी और गैर-कानूनी टोल व कलेक्शन पॉइंट्स की एक विस्तृत सूची तैयार करनी है। इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट 15 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से सरकार को सौंपनी होगी।

सियासी गलियारों में चर्चा इस फैसले के बाद भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने सोशल मीडिया पर इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब किसी भी तरह की टोला-बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का यह रुख सीधे तौर पर उन स्थानीय तत्वों पर प्रहार है, जो सरकारी अनुमति के बिना आम जनता और वाहन चालकों की जेब ढीली कर रहे थे।

(अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी रिपोर्टों पर आधारित है। प्रतीक यादव के निधन और सोनिया गांधी के स्वास्थ्य से संबंधित खबरें इस मुख्य घटनाक्रम का हिस्सा नहीं हैं।)

I am happy to share that the West Bengal government has ordered all unauthorised toll gates to be shut down, with immediate effect.

Under the leadership of Hon ble Chief Minister Sh. Suvendu Adhikari ji, no tola-baazi will be permitted. The BJP government will work to ensure… pic.twitter.com/dZEv21zOR5

— Raju Bista (@RajuBistaBJP) May 13, 2026