बंगाल में नई बीजेपी सरकार का एक्शन प्लान : दिलीप घोष से निशिथ प्रामाणिक तक, किसे मिला कौन सा पोर्टफोलियो?
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पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट की कमान संभाल ली है। सोमवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई पहली कैबिनेट बैठक में विभागों का बँटवारा कर दिया गया है। नई सरकार ने प्रशासनिक सुधार और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपना फोकस स्पष्ट कर दिया है।

प्रमुख मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारियाँ

नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी गई है:

दिलीप घोष को ग्रामीण विकास का जिम्मा देना बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी ग्रामीण बंगाल में अपनी जड़ें और गहरी करना चाहती है।

आयुष्मान भारत का आगाज और बड़े नीतिगत फैसले

कैबिनेट की पहली बैठक में कई लोक-लुभावन और प्रशासनिक निर्णय लिए गए, जो पिछली सरकार से अलग दिशा की ओर इशारा करते हैं:

पुरानी योजनाएं रहेंगी जारी, छंटनी पर जोर

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पिछली सरकार की कोई भी जनहितकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। हालाँकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि लाभार्थियों की सूची की जांच की जाएगी। जो लोग इस योजनाओं का गलत लाभ उठा रहे हैं या जो अपात्र हैं, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा ताकि सरकारी खजाना वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

बीजेपी के सामने कड़ी परीक्षा

15 साल के लंबे अंतराल के बाद ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाली बीजेपी के लिए यह शासनकाल आसान नहीं होगा। प्रशासनिक स्तर पर बदलाव लाने के साथ-साथ केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारना नई सरकार की पहली बड़ी चुनौती है। जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि नई कैबिनेट अपने वादों को कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा करती है।

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