भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समकक्ष कानूनी दर्जा देने के फैसले पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत बताया है।

सम्मान और अनिवार्यता में अंतर

मुंबई में मीडिया से मुखातिब होते हुए वारिस पठान ने कहा कि हमें वंदे मातरम के सम्मान से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसे अनिवार्य करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्मान मन से होता है, न कि कानून के डर से।

संविधान का हवाला

पठान ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसका हम पूरे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी चीज को नागरिकों पर जबरन थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है।

बिल की बारीकियों पर टिकी नजरें

वारिस पठान ने कहा कि सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए प्रावधान पर अंतिम प्रतिक्रिया बिल को विस्तार से पढ़ने के बाद ही दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा क्या है? इसमें किसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और उल्लंघन होने पर किस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

विभाजनकारी राजनीति का आरोप

एआईएमआईएम नेता ने आशंका जताई कि इस तरह के निर्णय समाज में वैचारिक विभाजन पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे भावनात्मक मुद्दों को छेड़ने के बजाय देश की बुनियादी समस्याओं और विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पठान का यह बयान संकेत देता है कि आने वाले संसद सत्र में यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक टकराव पैदा कर सकता है।

Mumbai, Maharashtra: On the decision in the Union Cabinet meeting to accord Vande Mataram the same status as Jana Gana Mana, AIMIM National Spokesperson Waris Pathan says, We respect and honour Vande Mataram, but saying that it must be recited in a mandatory way is… pic.twitter.com/Lyfwesm2uc

— IANS (@ians_india) May 6, 2026