अग्रिम जमानत मिलते ही सरकार पर निशाना कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी को लेकर की गई कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। राहत मिलते ही खेड़ा ने इसे बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान की जीत बताया।

संविधान ने की मेरी रक्षा दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि जब भी कोई सामान्य नागरिक सरकार के दमन के सामने खुद को कमजोर महसूस करता है, तो संविधान ढाल बनकर सामने आता है। उन्होंने कहा कि आज मुझे मिली राहत उसी संविधान की शक्ति का परिणाम है।

जनता तैयार है निर्णायक जनादेश के लिए खेड़ा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि दमनकारी सरकारों के खिलाफ बहुत जल्द एक निर्णायक जनादेश आने वाला है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आयोग को घमंड में चूर बताया।

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: राजनीतिक रंजिश न बने हथियार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के औज़ार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी कोई अनिवार्य कदम नहीं, बल्कि अंतिम विकल्प होनी चाहिए। फिलहाल इस आदेश से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें लोकतंत्र या शालीनता का पाठ किसी से नहीं सीखना है। सरमा ने कहा कि मामला एक ऐसी महिला के अपमान से जुड़ा है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय टीवी पर जाली दस्तावेजों के जरिए उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।

VIDEO | Delhi: Congress leader Pawan Khera says, The relief granted to me by the SC is because of the Constitution written by Babasaheb Ambedkar... We are sure that a decisive mandate is going to be given to these oppressive governments. Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge,… https://t.co/voglrrn7Gn pic.twitter.com/ghn9ys5z3F

— Press Trust of India (@PTI_News) May 3, 2026