नई दिल्ली: 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने मतगणना प्रक्रिया में तैनात होने वाले सुपरवाइजरों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है।

क्या है पूरा विवाद?

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने एक आदेश जारी किया है कि मतगणना केंद्रों पर हर टेबल पर कम से कम एक सुपरवाइजर केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) का अधिकारी होना चाहिए। चुनाव आयोग का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

वहीं, टीएमसी का आरोप है कि यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। पार्टी का कहना है कि राज्य के कर्मचारियों पर अविश्वास जताना अनुचित है।

कलकत्ता हाईकोर्ट से मिला झटका

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, 30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि मतगणना की पवित्रता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और आयोग के निर्देश में उन्हें कोई अवैधता नहीं दिखी।

चुनाव आयोग ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि इसी तरह की प्रक्रिया पहले केरल जैसे अन्य राज्यों में भी अपनाई जा चुकी है।

अब सुप्रीम कोर्ट में है जंग

सोमवार, 4 मई को होने वाली मतगणना से ठीक पहले टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। पार्टी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन कर दिया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच कल, 2 मई को सुबह 10:30 बजे इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

सबकी निगाहें सुनवाई पर

अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस फैसले में दखल देगा, या कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखेगा। यह फैसला न केवल पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रबंधन को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य के चुनावों में आयोग और राज्य सरकारों के बीच के संतुलन पर भी सवाल खड़े कर सकता है।

Supreme Court constitutes special bench to hear tomorrow, 2nd May, All India Trinamool Congress (AITC) plea against Calcutta High Court order rejecting its plea that challenged the deployment of only Central government and PSU (Public Sector Undertaking) employees as supervisors… pic.twitter.com/UoQSGx3z6d

— ANI (@ANI) May 1, 2026