पंजाब के मजदूरों की दीपावली : न्यूनतम वेतन में 15% की भारी बढ़ोतरी, 13 साल बाद मिली राहत
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चंडीगढ़: मजदूर दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है। यह फैसला सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले सभी मजदूरों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

13 साल बाद बदला वेतन का गणित मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि राज्य में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किए हुए पूरे 13 साल बीत चुके थे। इस लंबे अंतराल के बाद हुई यह वृद्धि श्रमिकों को बढ़ती महंगाई से सीधे राहत दिलाने के लिए लाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।

विपक्ष की मांग पर मची हलचल यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया था। सत्र से पहले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मांग की थी कि यदि सरकार वास्तव में मजदूर हितैषी है, तो उसे मजदूर दिवस पर वेतन बढ़ाने का ठोस उपहार देना चाहिए। सरकार के इस कदम को राजनीतिक तौर पर विपक्ष की मांग पर प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है।

सदन में हंगामेदार रही कार्यवाही वेतन वृद्धि की सौगात के बीच विधानसभा सत्र में सीएम भगवंत मान और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विवाद तब शुरू हुआ जब सीएम मान ने खैरा पर सदन के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

सीएम ने अध्यक्ष से मांग की कि खैरा से पूछा जाए कि वे प्रस्ताव के बारे में क्या जानते हैं। इस पर खैरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। सदन का माहौल इतना गर्म हो गया कि कार्यवाही को कुछ समय के लिए बाधित करना पड़ा। आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर के बावजूद, न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी को राज्य के लाखों मजदूरों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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